काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ गते गरेको फैसलाको सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत नेपालको संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार तथा निकायलाई सक्रिय र क्रियाशील हुन आदेश दिएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र तीनै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नियमित तथा निरन्तर सक्रियता अपनाउनू ।”
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर र लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न तथा सार्वजनिक सेवा र सुविधामा समान पहुँच पाउने अधिकार पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानमा प्रत्येक किसानलाई कानूनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय बीउबिजन तथा कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुने उल्लेख छ । साथै, लोकतान्त्रिक परिवर्तनका क्रममा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय र उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक रहने व्यवस्था पनि धारा ४२ मा गरिएको छ ।
