काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै चिरञ्जीवी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि माघ ४ गते १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। समितिले ती उम्मेदवारसँग बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। कार्यविधिअनुसार समितिले तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
सर्टलिस्टमा परेका १० जनामा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।
तीमध्ये निगमका बहालवाला कर्मचारी दिपु ज्वार्चन र टंकनिधि दाहाल महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ मा महाप्रबन्धक तथा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। सोही दफाको खण्ड (क) अनुसार महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै पनि कर्मचारी वा सल्लाहकार महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
ऐनको व्यवस्था विपरीत बहालवाला कर्मचारीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल नेपाल वायुसेवा निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।
