काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ। अदालतले यस विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न र सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले युवराज पौडेलद्वारा दायर उत्प्रेषण रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षीमध्ये रवि लामिछानेका नाममा म्याद सूचना जारी गर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट कारण र सबुद प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा रवि लामिछानेले भने स्वयं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई तथा अधिवक्ता निशान्तबाबु खड्काले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशको मागतर्फ समेत विचार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दा दायर तथा फिर्ता लिन सक्ने प्रक्रिया, साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा व्यवस्था गरिएको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानुनी दायराको सीमा र प्रभावबारे गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ।
यस कारण दुवै पक्षको जिकिर सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुने भन्दै अदालतले आगामी बिहीबारका लागि छलफल पेशी तोकेको छ।
उक्त दिनका लागि अदालतले अभियोगपत्र संशोधनका सम्बन्धमा रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिएको निवेदन, त्यससँग संलग्न प्रमाण, साथै महान्यायाधिवक्ताले गत पुष ३० गते गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाई सुनुवाइका क्रममा पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट रवि लामिछानेविरुद्ध दायर विभिन्न मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका आधार देखिने थप प्रमाण भए सोसमेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई अग्राधिकारसहित प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
