काठमाडौं – नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयन गरेको छ। शनिबार केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा दिनभर बसेको सचिवालय बैठकले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो।
बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले उम्मेदवार टुंगिएका क्षेत्रहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका अनुसार केही बाँकी क्षेत्रहरूमा अध्यक्ष ओलीले आवश्यक छलफलपछि निर्णय लिनेछन्। सार्वजनिक सूचीअनुसार अध्यक्ष ओली यसपटक पनि झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्नुहुनेछ।
उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल पाल्पा-२, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ र गोकर्ण विष्ट गुल्मी-२ बाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। यस्तै उपमहासचिव लेखराज भट्ट कैलाली-४ र रघुवीर महासेठ धनुषा-४ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने भएका छन्।
तर अर्का उपमहासचिव योगेश भट्टराईको हकमा सचिवालय बैठकले निर्णय गर्न सकेन। ताप्लेजुङ क्षेत्र खुला राख्दै अध्यक्ष ओलीलाई नै निर्णयको जिम्मा दिइएको छ। स्रोतका अनुसार भट्टराईले टिकट वितरण प्रणाली र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्नुभएको थियो। यद्यपि, निर्णयपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको निर्णयबाट विचलित नहुन र एमालेका उम्मेदवार जिताउने अभियानमा लाग्न अपिल गर्नुभएको छ।
टिकट वितरणलाई लिएर एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ। विशेषगरी पछिल्लो महाधिवेशनमा फरक प्यानलबाट निर्वाचित वा इतर समूहमा रहेका नेताहरूलाई टिकट नदिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल, सचिव पदका उम्मेदवार बनेका विनोद ढकाल, गोकुल बास्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापा, ठाकुर गैरेलगायत नेताहरूले टिकट पाएका छैनन्।
काभ्रे–२ बाट २०७९ को निर्वाचन जितेका गोकुल बास्कोटा र पाल्पा–२ बाट निर्वाचित ठाकुर गैरेलाई यसपटक टिकट नदिइएको विषयमा पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठेका छन्। रुपन्देही–२ बाट चुनाव लड्दै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पाल्पा–२ को टिकट दिएपछि ठाकुर गैरे पन्छिन पुगेका हुन्।
यसैगरी मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस भएका विनोद ढकाल, कैलाली–२ का झपट रावल, कञ्चनपुर–१ की तारा लामा, बाजुराका कर्ण थापा, म्याग्दीका बालकृष्ण सुवेदीलगायत नेताहरू पनि टिकटबाट वञ्चित भएका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलको दाङ–२ क्षेत्रसम्बन्धी निर्णयसमेत हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
टिकट वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएकाले पार्टीको आन्तरिक एकतामा असर पर्न सक्ने नेताहरूको चिन्ता छ। एक नेताले भने, “कसले कुन आधारमा टिकट पायो भन्ने स्पष्ट नभएकाले असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम छ।” आगामी चुनावमा एमाले एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सन्तुलित निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
