सिन्धुली – बालविवाह हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा अझै पनि कायम रहेको छ। विभिन्न संस्कार, परम्परा, गरिबी, अशिक्षा र लैंगिक विभेदका कारण बालबालिका विशेष गरी किशोरीहरू आफ्नो उमेर, सपना र अधिकारभन्दा पहिल्यै विवाह बन्धनमा बाँधिन बाध्य छन्।
सरकारले तयार पारेको बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा दीगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि धेरै समुदायमा बालविवाहको अभ्यास जारी छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८–२० वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह गर्नेको दर ३४.४ प्रतिशत, १५–१७ वर्षमा २२.३ प्रतिशत, १०–१४ वर्षमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनि ०.३ प्रतिशत रहेको छ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वयमा “बाल विवाहमुक्त नेपाल : १०० दिने अभियान” सञ्चालन भइरहेको छ। Just Rights for Children in Nepal ले सातै प्रदेशमा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा अभियान अघि बढाइरहेको छ भने बागमती प्रदेशमा Voice of Children ले अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ।
अभियान अन्तर्गत हालै Voice of Children का उपनिर्देशक उत्तम ढकाल र Just Rights for Children in Nepal की कानुन अधिकृत प्रीया लामिछानेको सहभागितामा सिन्धुली जिल्लाका सात वटा शैक्षिक संस्थामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। ज्वाला देवी माध्यमिक विद्यालय, सुनकोशी; श्री आदिलिङ्ग कुषेश्वर वैदिक गुरुकुल (संस्कृत विद्यालय), डुम्जा; श्री माध्यमिक विद्यालय–गुठबजार, सुनकोशी–३; श्री प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालय, बोहोरेटर; श्री कौशिका माध्यमिक विद्यालय, गोलन्जोर; श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, खुर्कोट तथा सिद्धज्योति शिक्षा क्याम्पस, कमलामाई–फोस्रेटारमा कार्यक्रम आयोजना गरी करिब १,५०० बालबालिकालाई बालविवाहका जोखिम, कानुनी प्रावधान र यसको सामाजिक प्रभावबारे जानकारी दिइएको थियो।
कार्यक्रमका क्रममा बालबालिकालाई बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे सचेत गराउँदै आफ्ना अधिकारका विषयमा बोल्न र गलत अभ्यासविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गरिएको थियो।
यसैबीच सुनकोशी गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिएको छ। छलफलमा स्थानीय तहको भूमिका, समुदायस्तरको सचेतना र दीर्घकालीन रणनीतिबारे विचार विमर्श गर्दै भावी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अभियानले २०३० सम्म नेपाललाई पूर्ण रूपमा बालविवाहमुक्त बनाउन सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
