काठमाडौं – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै झन्डै २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विविध शीर्षकबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न मन्त्रालयमा सारिएको छ । गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार मन्त्रालयले नियमावली विपरीत रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त रकमान्तर अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल रकमान्तरको रकम झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअघि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने, वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट सार्ने, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर देखिँदै आएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महालेखाले यसले बजेट अनुशासन कमजोर बनाउने र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
