काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन आगामी निर्वाचनअघि तयार नहुने निश्चित भएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीहरूले थप ९ महिना म्याद माग्दै निवेदन पेश गरेका छन्।
सहरी विकास भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यलयका आयोजना निर्देशक सुनिलकुमार ठाकुरले भने, “म्याद थपको निवेदन परामर्शदाताकहाँ पठाएका छौँ। कसरी म्याद थपेर अघि बढ्ने, यो विषय छलफलको चरणमा छ। के कति म्याद थप्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।”
निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ६ वर्ष नाघिसकेको छ र यो भवनमा छैटौँ पटक म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका यस भवनको निर्माण ठेकेदार टुन्डी–सेक जेभी हो। बहुवर्षीय (आईसीबी) ठेक्काअनुसार ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ (भ्याट सहित) लागतमा सम्झौता भएको थियो, तर थप भ्याट र भेरिएसनसहित लागत हाल ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत कात्तिक ८ गते भवन निरीक्षण गर्दै सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण कार्यमा तिव्रता ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसबेला भौतिक प्रगति करिब ८७ प्रतिशत थियो, तर करिब दुई महिना बित्दा पनि थप १ प्रतिशत काम मात्र भएको छ।
विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यलयका सूचना अधिकारी रञ्जनकुमार दासका अनुसार भवनको मुख्य सिभिल कामहरू सकिए पनि एचभीएसी, हिटिङ, भेन्टिलेसन, एयर कन्डिसनिङ र एमइपी (मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ) जस्ता प्राविधिक र फिनिसिङका कामहरू बाँकी छन्। उनका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई ९ महिना लाग्ने देखिएको छ।
संसद् भवनको इन्टेरियर कामका लागि करिब २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख (भ्याटसहित) ठेक्का दिइएको थियो। यसका लागि सुरु भएको म्याद पाँच–छ पटक बढिसकेको छ। पहिलो सम्झौताअनुसार ०७९ असोज १६ गते सम्पन्न हुने तय भएको भए पनि कोरोना महामारी र अन्य कारणले निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सकिएको छैन।
निर्माणले समयमै सक्ने सम्भावना नहुँदा आगामी निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि भवन प्रयोग गर्न नसकिने निश्चित भएको छ।
