काठमाडौं – सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका खारेज गरेको छ। निर्देशिका खारेज भएसँगै अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले अन्य मुलुकसरह जापानमा पनि श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ मन्त्रिपरिषद्को पुस ११ गते बसेको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै सो निर्देशिकाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) प्रणालीसमेत खारेज भएको छ।
यसअघि उक्त निर्देशिकाअनुसार निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकरण गरेर जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाइँदै आएको थियो। अब भने निर्देशिका खारेज भएपछि सबै म्यानपावर व्यवसायीले जापानमा श्रमिक पठाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल नेपालबाट टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान गइरहेका छन्। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक नपरेकाले पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको हो।
जापान सरकारले टीआईटीपीलाई समेत खारेज गर्दै सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर नेपालमा भने हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपीमार्फत नै कामदार पठाइँदै आएको थियो। निर्देशिका खारेजीको माग म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। निर्देशिकाका कारण जापानमा कामदार पठाउने विषय सीमित म्यानपावरको नियन्त्रणमा रहेको र सिन्डिकेटजस्तै अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो थियो। साथै, जिट्को अन्तर्गत छुट्टै सूचीकरण, लाइसेन्स नवीकरण र भाषा परीक्षाका नाममा श्रमिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा अझै पनि सोही प्रणालीबाट श्रमिक पठाइनु अव्यावहारिक भएको बताए। निर्देशिका खारेजसँगै अब सबै व्यवसायीले श्रमिक पठाउन पाउने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।
विगतमा ४८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भए पनि व्यवहारमा जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरैले लाइसेन्स नवीकरण नै नगरेको अवस्था थियो। यसले व्यवसायी मात्र होइन, श्रमिकसमेत समस्यामा परेका थिए। निर्देशिका खारेजीका लागि श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै जिट्कोमार्फत जाने श्रमिकका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षाको प्रावधानसमेत हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल जापान विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने क्रममा रहेको छ। यसैबीच, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत निश्चित सिपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जापान जाने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यसका लागि केही दिनअघि मात्रै जापानस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो।
