काठमाडौँ – आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर चर्को विवाद र आलोचना भइरहेको छ। बन्दसूचीमा आफन्त, पहुँचवाला र चर्चित अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट उठेको हो।
आलोचना बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विधिभन्दा बाहिरबाट समानुपातिकमा समेटिएका नाम काटिने बताउनुभएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीमा नाम हेरफेर गर्न नमिल्ने र सच्याउन मात्र मिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले स्वयं नाम फिर्ता लिन चाहेमा भने उनको स्थानमा अर्को उम्मेदवार राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले दलहरूले पेश गरेको बन्दसूची समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा जाँचबुझ गर्नेछ। रीत नपुगेको ठहर भएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन सूचित गरिने व्यवस्था छ।
निर्देशिकामा बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिई नाम फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ। नाम फिर्ता लिइएपछि निर्वाचन अधिकृतले सो जानकारी दललाई दिनुपर्नेछ। त्यसपछि दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार सोही समावेशी समूहबाट अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दलहरूले गएको आइतवार, सोमवार र मंगलवार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आयोगमा पेश गरिसकेका छन्। आयोगले आउँदो पुस २० गतेसम्म सूचीमाथि छानबिन गर्नेछ। कार्यतालिकाअनुसार पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूलाई बन्दसूची मिलाउन समय दिइएको छ।
यस्तै, उम्मेदवारले पुस २८ गते नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। पुस २९ गते नाम फिर्ताको जानकारी दललाई दिइनेछ भने पुस ३० गतेदेखि माघ २ गतेसम्म रिक्त स्थानमा नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ ४ गते बन्दसूची प्रकाशन गरिनेछ भने माघ २० गते उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ।
