काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि करिव १६ खर्व बराबरको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
अर्थ समितिले चालु आर्थिक बर्ष कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ७५ अर्व बराबरको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
बिश्वब्यापी रुपमा बढेको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थ्विद्हरुले सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेको वेला संसदको अर्थ समितिले ठूलो र महत्वांकांक्षाी कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारको आय स्रोत सीमित रहेको र रेमिट्यान्स समेत घट्ने अनुमान राष्ट्र बैकले गरेको अवस्थामा अर्थ समितिले सामान्य अवस्थाको जस्तो ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले आगामी बजेटमा हरेक तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी अर्थ समितिले कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले कोरोनाको कारण ३० लाख भन्दा बढी ब्यक्ति बेरोजगार हुने संकत गदै ३० लाख ब्यक्तिको लागि रोजगारीको ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोरोनाको कारण बिदेशमा रहेको नेपाली युवा र देश भित्रै रहेको ब्यक्ति करिब ४० लाख भन्दा बढी बेरोजगार हुने अनुमान अर्थबिद्हरुले गरेका छन ।
अर्थबिदहरुले सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिने अनुमान गरिरहेको अवस्थामा करिब १० खर्व बराबरको लक्ष्य लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
जव कि यो बर्ष कोरोनाको कारण चैत महिना देखि उद्योग कलकारखाना, पर्यटन होटल क्षेत्र र सेवाजन्य उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले यति ठूलो राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरुले साँसद बिकास कोषको रकम र बिभिन्न समितिमा जाने रकम कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा समितिले खर्चको स्रोतमा समेत ख्याल नगरी ठूलो आकारको कार्यक्रम राखेर सुझाव दिएको छ ।
कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा स्रोत अभाव भएको अवस्थामा ठूला आयोजना नसमेट्न अर्थ्विद्हरुले सुझाइरहेको बेला अर्थसमितिले विगत देखिका योजना सञ्चालन गर्न विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
समितिले अर्थविद्, निजी क्षेत्र र सरोकारपक्षसंगको छलफल पछि उक्त निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन तर्फ समितिले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब बराबरको राजश्व परिचालनको लागि १ खर्बको बैदेशिक अनुदान परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने र नपुगे खर्च बैदेशिक ऋण परिचालनबाट गर्ने भनिएको छ । सरकारले अहिले जीडीपीको ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरीक ऋणबाट उठाउदै आएको छ ।
समितिले स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उत्पादनमुलक क्षेत्र, साना तथा घरेलु तथा राहत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न जोड दिएको छ । आगामी बजेटमा १५ प्रतिशत कृषि, १० प्रतिशत स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथामिकता दिई बजेट छुट्याउन पनि सुझाएको छ ।
बिदेशबाट फर्किने युवाको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहने देखिन्छ । अहिले खाडी मुलुकबाट फर्किने युवाको संख्या हवात्तै बढ्यो भने र भारतमा अलपत्र परेका लाखौ नेपाली घर फर्किन स्थिति आयो भने के सरकारले अनुमान गरे जस्तो होला ?
अर्थ समिति तथा बिद्यायक र नीति निर्माताहरुले बेलैमा खाडी र मलेसियाबाट फर्किने नेपाली कामदार र उनीहरुको अवस्था प्रति गम्भीर हुने गरी कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अर्थ्बिद्हरुले सुझाव दिइरहेका छन ।
