काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा बाहिर लैजाने प्रक्रिया थप सहज बनाएको छ। संशोधनसँगै अब कुनै पनि कम्पनीले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
केन्द्रीय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन्। यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो। यद्यपि पाँचौँ संशोधनअनुसार यस्ता कम्पनीहरूले लगानी भित्र्याउन मात्रै पाउनेछन् भने लाभांश वा अन्य रकम विदेश फिर्ता लैजानका लागि कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनले शेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले लगानी प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र लगानीमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सरल बनाएको छ। अब विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा लगायतका रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विदेश लैजान सक्नेछन्।
यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। अब आईटी कम्पनीहरूले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरको रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाधा नहुने भएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही विदेशका उद्योग वा क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कम्पनीहरूले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले २० हजार डलरसम्म लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नुपर्ने छैन।
यसका साथै विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि अब सीधै केन्द्रीय बैंक जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। वाणिज्य बैंकमार्फत नै यस्तो सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षण बढाउने, निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
