काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिता संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको छ। यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा त्यसका पदाधिकारी, संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरू पनि आचारसंहिताको दायराभित्र पर्नेछन्।
आचारसंहिता पालिका प्रतिनिधि, संघ, प्रदेश र पालिका तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई पनि लागू हुनेछ। यस्तै, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा त्यसका कर्मचारीहरू पनि आचारसंहिताको दायरामा रहनेछन्।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत आचारसंहिता लागू हुनेछ। आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिहरू पनि आचारसंहिताको दायराभित्र पर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रस्तावित आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहसहित केही दिनभित्रै लागू गरिनेछ।
