काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनमाथि एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका रिटलाई साथै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा दायर भएका सबै मुद्दा एउटै इजलासमा समेटेर सुनुवाइ हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर १२ वटा रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर गरिएको रिट विचाराधीन अवस्थामा छन्। कानुन व्यवसायीले दायर गरेका रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले दायर गरेका रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रारम्भमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका सांसदहरूले रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि थप ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भई कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
यस्तै, मंसिर १० गते नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यसलाई पुराना रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकैसाथ हुने भएपछि सर्वोच्चको निर्णयप्रति राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रको चासो बढेको छ।
