काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले नियमावली संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
उनले हालको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नचिनेका कारण आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा समस्या भइरहेको बताए । नियमावली संशोधन भएमा राजस्वलगायतका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कोषको सम्बन्धमा देखिने विवाद अन्त्य हुने दाबी उनले गरे ।
“फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयमा हामी स्थानीय सरकारसँग मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ । काम स्थानीय सरकारले नै गर्छन्, हामी आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौँ,” सुवेदीले भने, “तर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ ले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै चिन्दैन । हामीले विगत तीन वर्षदेखि यसलाई संशोधन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसको मस्यौदा तयार छ । यदि नियमावली संशोधन भयो भने कोष र तीनै तहका सरकारबीच राजस्वलगायत कुनै पनि विषयमा विवाद रहने छैन । हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौँ ।”
सदस्य सचिव सुवेदीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अध्ययन र स्थानविशेष समाधान आवश्यक रहेको पनि बताए । कोषले त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एउटै विधि सबै स्थानमा प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक विधि लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निराकरणका लागि अन्य देशहरूले अपनाएका उत्कृष्ट अभ्यास के हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ,” उनले भने, “एउटा विधिले एक ठाउँमा काम गर्न सक्छ, तर सबै ठाउँमा उही विधि प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि स्थानविशेष समाधान आवश्यक हुन्छ, जसका लागि समय लाग्छ । हाम्रो प्रयास भनेको उत्कृष्ट अभ्यास पहिचान गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत अनुरोध गर्दै अघि बढ्नु हो ।”
