काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्ने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले केवल बन्द सूची बुझाउने मात्र नभई समावेशी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरेर सूची पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा ११० जना उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्नेछ। यो सूची राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कमा आधारित जातीय तथा सामाजिक समावेशीताको अनुपातअनुसार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। यसले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलन मिलाएर सूची तयार गर्न बाध्य बनाएको आयोगले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ। यसले महिलाको सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी निर्णायक भूमिकामा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी बन्द सूचीमा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ। सूची पेश गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, प्रत्येक उम्मेदवारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। समानुपातिक उम्मेदवार बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष पूरा भएको, कानुनले अयोग्य नठहर गरेको र लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।
