काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार कारागारमुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबापतको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै उनको रिहाइको बाटो खुलेको हो।
हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने अदालतको आदेश आए पनि छुट पुर्जी नआएकाले बिहीबार रिहा हुन सकेनन्। जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट शुक्रबार मात्रै छुट पुर्जी जारी हुने भएकाले भैरहवाबाट पुर्जी प्राप्त भएपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। इजलासले थुनामुक्त गर्दा पाँच वटा सर्तसमेत तोकेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार पहिलो सर्तमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गरिएको छ। सो क्रममा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न आदेश दिएको थियो।
दोस्रो सर्तअनुसार लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगो रकम सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकार गरिएको छ। तेस्रो सर्तमा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
चौथो सर्तमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश बदर गरिएको छ। पाँचौँ सर्तअनुसार अन्तिम फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।” साथै आदेशमा “बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले प्रतिवादीले दिएको बैंक जमानत पाँच सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू” भनिएको छ।
यससँगै सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भई कानुनी प्रक्रियाअनुसार पुर्पक्षमा रहने भएका छन्।
