काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। बुधबारको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई “यसमा के कसो भएको हो? रिट निवेदकको मागअनुसार किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो?” भन्ने विषयमा कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। घिमिरेसहित कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले गत मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सरकारको निर्णय खारेज गरी संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन्।
यसअघि एमाले नेताहरू तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। हालसम्म परेका २० वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबैमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। सोही सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
