काठमाडौं – नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वमा पुस्तान्तरण सहज बनाउने उद्देश्यसहित ७० वर्षको उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाका कारण नवौँ महाधिवेशनपछि भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंहलगायत नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए। तर यो व्यवस्था दशौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा टिक्न सकेन। ७० वर्षे उमेर हद खुला गरिएपछि अहिले ११औँ महाधिवेशनमा ७० वर्ष नाघेका केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। ओली त दुई कार्यकाल पूरा गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा छन्।
तर एमालेभित्र सबै नेताहरू पदमै टिकिरहने होडमा मात्रै छैनन्। आफ्ना विगतका निर्णय, विचार र निष्ठामा अडिग रहने नेताहरूले स्वेच्छिक अवकाशको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अब पार्टीको कुनै पनि सक्रिय पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा उनीहरूले ‘अब अरूले अवसर पाउनुपर्छ’ भन्दै चुनाव नलड्ने स्पष्ट पारे। त्यसैगरी, महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पनि पार्टीको कुनै जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरे।
यी सबै नेता ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका हुन् र विगतमा उमेर हदको पक्षमा उभिएका थिए। अहिले पनि उनीहरूले आफ्नो अडान बदलेका छैनन्। एघारौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पोलिटब्यूरो सदस्य दलबहादुर रानाले पनि पदीय जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरे। यसअघि उपाध्यक्ष शाक्यले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–८ बाट उम्मेदवार बन्ने निर्णय अस्वीकार गरेकी थिइन्। ‘एउटै व्यक्ति कति पटक चुनाव लड्ने ? अब नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
पाँच दशकभन्दा बढी समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएकी ७२ वर्षीया शाक्य एमालेकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन्। उनी नवौँ र दशौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन्। महिला तथा बालबालिका, उद्योग मन्त्रीदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र संविधान सभा सभासदसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्। उपाध्यक्ष ज्ञवाली २०२६ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय छन्। पञ्चायतकालमा विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत रूपमा काम गरेका उनी केन्द्रीय सदस्य, विभाग प्रमुख, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
सक्रिय राजनीति छोड्ने घोषणा गरेका दलबहादुर राना पूर्व भूमिसुधार मन्त्री हुन्। उनी २०५१ र २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा २०७० मा संविधान सभा सभासद निर्वाचित भएका थिए। ६६ वर्षीय राना एमालेमै रहने तर सक्रिय राजनीति नगर्ने बताउँछन्। ‘मैले छोड्दा युवाले अवसर पाउँछन्,’ उनले बताएका छन्। एमाले मात्र होइन, अन्य दलका नेताहरूले पनि सक्रिय राजनीति त्याग्ने संकेत दिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिव गणेश साहले सक्रिय राजनीति छोडेका छन्। ७६ वर्षीय साह भन्छन्, ‘नेतृत्व हस्तान्तरणको सन्देश दिन छोडेको हुँ।’ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, राजेन्द्र केसी, रामनाथ अधिकारी र जीपछिरिङ लामाले पनि आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। तीन पटक चुनाव जितिसकेका राजेन्द्र केसी भन्छन्, ‘एउटै व्यक्ति दोहोरिरहँदा युवाको जोश मर्छ, त्यो पार्टी कमजोर हुनु हो।’
विश्लेषक सीके लाल नेताको उमेरभन्दा पनि उनीहरूले समाजमा पुर्याएको योगदानको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘समाजमा योगदान दिन नसक्ने नेतृत्व स्वतः असान्दर्भिक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भने पुस्तान्तरणको सन्देश तब मात्रै प्रभावकारी हुने बताउँछन्, जब पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू स्वेच्छिक रूपमा पछि हट्छन्। ‘शुरुआत जसले गरे पनि राम्रो हो, तर शीर्ष तहले नछाडेसम्म ठूलो प्रभाव देखिँदैन,’ उनी भन्छन्।
