काठमाडौं – भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरुसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित ६ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भट्टराईलाई अख्तियारले ७ चैत, २०८१ मा पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक रुपमा सतहमा आएको थियो। नियमित निगरानीका क्रममा भट्टराईको संलग्नता प्रमाणित भएको बताउँदै अख्तियारले उनीसहित अन्य कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नामसमेत जोडिएको छ। भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा पठाउने निर्णय नै मन्त्री लेखकको योजना र राजनीतिक ‘सेटिङ’ मा आधारित भएको आरोप लगाइँदै आएको छ। अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाको नाममा चल्दै आएको अवैध रकम असुली व्यवस्थालाई उनले संरक्षण गरेको भन्दै विपक्षी दल माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणले आन्तरिक प्रशासनमा कार्यरत अन्य अधिकारीहरूको संलग्नतालाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। गृहमन्त्री लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतका अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि व्यापक रूपमा आलोचना भएको थियो। नेपालबाट विदेश जाने यात्रुहरूले बैंक खातादेखि होटल बुकिङसम्मका आवश्यक कागजात पेस गरे मात्र अध्यागमनले अनुमति दिने प्रावधान भए पनि कर्मचारीहरू म्यानपावर तथा मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरूसँग मिलेर ‘सेटिङ’ मा आएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै विदेश पठाउने र त्यसको बदला अवैध रुपमा ठूलो रकम असुल्ने गरेको खुलासा भएको थियो।
अध्यागमनमा सामूहिक रूपमा रकम संकलन गर्ने संयन्त्र, घुस बाँडफाँड गर्ने समिति र छुट्टै सफ्टवेयरसमेत प्रयोग भएको तथ्य बाहिर आएपछि अख्तियारले निगरानी कडा पारेको थियो। रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि यो अवैध गतिविधिमा झनै संरक्षण मिलिरहेको सूचनापछि अख्तियारले निगरानी तीव्र बनाएको र अन्ततः सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेका थिए। भिजिट भिसा अनुसन्धानकै बीचमा पनि अध्यागमनबाट ‘सेटिङ’ मा युवाहरू विदेश पठाइने क्रम नरोकिनु प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रमाण मानिएको छ।
यस प्रकरणबारे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। भट्टराई यसअघि पनि भूकम्पपीडितलाई बाँड्ने त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा चर्चामा आएका थिए। २०७२ माघ १९ मा अख्तियारले काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो, यद्यपि विशेष अदालतले पछि उनलाई सफाइ दिएपछि उनी पुनः सरकारी सेवामा फर्किएका थिए। त्यहीबीच २०७७ को असारमा भट्टराई सहसचिवमा बढुवा भएका थिए।
