काठमाडौँ – सरकार र नवयुवाबीच राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक संस्थामा दलीयकरण रोक्ने र भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति बन्द गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नवयुवाका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा निर्वाचित व्यक्तिका जीवनशैली, आयस्रोत तथा अकूत सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने, सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने र देशभर राजनीतिक दल वा नेताको नाममा सञ्चालन भएका कोष, ट्रस्ट वा प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक क्रियाकलाप छानबिन गरी गैरकानुनी पाइएमा खारेज गरी राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान समाविष्ट छन्।
सम्झौताअनुसार भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमजोरीको समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने छ। सार्वजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शिता, गुनासो सुनुवाइ, डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन तथा प्रशासकीय संरचना सुधारलाई तीव्रता दिने भनिएको छ। नवयुवाको नेतृत्वमा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा गैरन्यायिक हत्या वा अत्यधिक बल प्रयोगका घटनामा सत्य–तथ्य छानबिन गरी आवश्यक फौजदारी जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने आदेश जाँचबुझ आयोगलाई दिइने छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण दर्ता गरिएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई स्क्रिनिङपछि मुक्त गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने, शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति, राहत, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। यसैगरी नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षानिकायबाट भएका गैरकानुनी बल प्रयोगका घटनाको छानबिन तथा सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
सहमति पत्रले आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ। प्रवासी नेपाली, अस्थायी बसोबास गर्ने मतदाता तथा सबै योग्य नागरिकका लागि मताधिकार सहज बनाउन व्यवस्था गरिनेछ। उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै क्रममा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने, ‘NOTA’ विकल्प राख्ने, पार्टी अध्यक्षको कार्यकाल अधिकतम दुई अवधि सीमित गर्ने, अस्वस्थ गठबन्धन रोक्ने तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त ‘पहिलो हुने विजयी हुने’ प्रणालीमा पनि लागू गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरू प्रस्तावित छन्।
यसबाहेक संविधानमा आवश्यक सुधारका विषय, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, समानुपातिक समावेशीता, संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, डिजिटल अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता तथा उद्यमशीलतामैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य संरचनालाई परिष्कृत गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सम्झौताले उल्लेख गर्छ। दुवै पक्षले सम्झौताका प्रावधानहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन्।
