काठमाडौँ — मधेश प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठन भएको नेकपा एमाले नेतृत्वको पूर्वसरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सम्पूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमाले नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा गठन गरिएको थियो। कात्तिक २४ गते बर्दिबासस्थित एक होटलमा शपथ ग्रहण गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदमा रहेका अवधिभर विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय, नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवासमेत गरेका थिए। मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो, तर सो अवधिमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयहरू गरेको सरकारी स्रोतले बताएको छ।
यसबीच, नयाँ गठबन्धनबाट बनेको सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले आज शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्। आजकै दिन नेपाली कांग्रेसका जंगीलाल राय यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिश पटेल विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा तथा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले अर्थमन्त्री का रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्।
नयाँ सरकारले विगत सरकारका सबै निर्णय बदर गर्ने निर्णयलाई प्रदेश शासन व्यवस्थामा ठूलो मोडको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
