काठमाडौँ – आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव निष्पक्ष, समावेशी र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता भएका दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। यो जानकारी आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले दिएका छन्।
निर्देशनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने बेला प्रत्येक दलले कम्तीमा एक–तिहाइ (३३%) महिला उम्मेदवार राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सन् २०३० भित्र संसद्मा ४०% महिला सहभागिता पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न दलहरूले मनोनयन प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा समावेशीताको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र वा पहिचानका आधारमा खलल पुग्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समावेशी समूहका विरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष धम्की, व्यक्तिगत लाञ्छना, चरित्र हत्या तथा हतोत्साहित गर्ने प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा आँच आउने सामग्री सम्पूर्ण रूपमा रोक्का गरिनेछ।
राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा समावेशी समूहको भावना आहत हुने सामग्री प्रवाह नगरिकन जिम्मेवार भाषिक आचरण अपनाउनुपर्ने निर्देशन छ। साथै मतदातालाई लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाबारे सचेत गराउने सामग्रीमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेश गरिने बन्दसूची निर्दिष्ट समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा दलले सो बन्दसूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र आयोगमा बुझाई त्यही घोषणापत्रको आधारमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चुनावी गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न–नगर्न दिने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
दलहरूले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताका लागि छुट्टै आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। सो आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दलको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्नेछ। सरकारी, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, क्षति वा हानि पुर्याउने कार्य नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले यी २० बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको जनाएको छ।
