काठमाडौँ – मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता चरममा पुगेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि तीन वर्षमै यहाँ चौथो मुख्यमन्त्री बिदा भइसकेका छन् र अब पाँचौँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै मधेश सरकारले तीन मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ । बुधबार एमालेका सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । संघीयता लागू भएपछि पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेश स्थिर सरकारको उदाहरण मानिएको थियो । तर दोस्रो कार्यकालमा भने मधेश दलहरूको दाउपेच, गठबन्धनका फेरबदल र आन्तरिक शक्ति संघर्षले प्रदेश राजनीति अत्यन्त अस्थिर बनाएको छ ।
२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पुस २९ गते जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्दै उनले २०८१ जेठ २३ गते विश्वासको मत लिन असफल भई पद गुमाए । त्यसपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर असोज २८ गते आफ्नै पार्टीको प्रपञ्च र सरकारमा सहभागी दलहरूको अविश्वसनीय व्यवहार देखाउँदै उनले पनि राजीनामा दिए ।
उनको राजीनामापछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र लोसपा नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले दाबी पेश गरेका थिए । अन्ततः जनमतका नेता महेशप्रसाद यादवले सोनललाई दिएको समर्थन आधिकारिक ठहरिएपछि पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा सोनल असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर नियुक्तिको २५ दिनमै विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात होटलमै शपथ गराउँदै एमालेका सरोजकुमार यादवलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । यो कदम विवादित बन्यो र ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यादवलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दियो । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले मंसिर १७ गते राजीनामा दिए ।
प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा लालबाबु राउतले पुरै अवधि मुख्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर दोस्रो कार्यकालका ३६ महिनामै मधेशले अब पाँचौँ मुख्यमन्त्री खोजिरहेको छ । मधेशजस्तै अन्य प्रदेशहरू पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त छैनन् । कोशी प्रदेशमा पाँचपटक, बागमती प्रदेशमा तीनपटक, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चार–चारपटक र कर्णाली प्रदेशमा दुईपटक मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । प्रदेश राजनीति स्थिर हुन नसक्दा नीति तथा विकासका कामहरू प्रभावित भइरहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
