काठमाडौँ – मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजीनामा स्वीकृत भएको केहीबेरमै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत हासिल गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। दाबी पेश गर्ने समय सीमा पर्सि शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएको छ।
आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहे पनि पर्याप्त समर्थन जुट्न नसक्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले राजीनामा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन्। मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्य रहेकामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक थियो। तर सभामुख र अन्य दलका दुई सांसदसहित यादवको पक्षमा जम्मा २५ सांसद मात्र जुटे, तीमध्ये एक निलम्बित रहेका कारण विश्वासको मत पाउनु असम्भवजस्तै बनेको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता यादव कात्तिक २४ गते बर्दिबासस्थित होटलमा शपथ ग्रहण गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा १६८(३) अनुसार उनीलाई नियुक्त गरिएपछि सात दलका ७४ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यही राजनीतिक विवाद माहोलकै बीच प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले सिफारिश गरी राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त गरियो। त्यसपछि मधेश प्रदेशसभाले दुईतिहाइ मतले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि पदबाट हटाएको थियो।
नवयुवा आन्दोलनपछि मधेश प्रदेशमा तीव्र राजनीतिक उतार–चढाव देखा पर्दै आएको छ। सतीशकुमार सिंहले असोज २८ गते मुख्यमन्त्री पद त्याग गरेपछि डोल्पाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउन असफल हुँदै राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै यादव सरकार आएको थियो, तर यो सरकार पनि स्थिर रहन सकेन।
मधेश प्रदेशसभामा १० दलको प्रतिनिधित्व रहेको र कुनै दुई ठूला दल मिलेर पनि सहज बहुमत नपुग्ने अवस्थाले नयाँ सरकार गठन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि, यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सात दलका सांसदहरूले संयुक्त रुपमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना अब बलियो देखिएको छ।
