काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेकपा (एमाले) द्वारा दायर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सरकारले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अन्य रिटहरूसँगै वर्तमान रिटलाई पनि संयुक्त रूपमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित एमालेका तर्फबाट विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका हुन्। भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
रोचक पक्ष के छ भने, विघटनविरुद्ध अहिले अदालत धाएको एमाले नै २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते सरकारले नेतृत्व गरिरहेको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो।
हाल भने एमालेले यो पटकको विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
