काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्दै आयोग पुनः यथास्थितिमा रहने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी हुने प्रकारको ठहर गर्दै खारेजी निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले २३ असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पछि पूर्ण अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगको गतिविधि रोक्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको थियो।
पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा पुनर्गठित गरिएको आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी लाई जग्गा दर्ता र प्राप्तिको अन्तिम अवसर भन्दै देशव्यापी रूपमा काम अघि बढाइरहेको थियो। तर सरकारको खारेजी निर्णयसँगै आयोगको काम रोकिएको थियो। सर्वोच्चको सोमबारको फैसलासँगै आयोग पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढ्न मार्ग खुला भएको छ।
