काठमाडौं । सरकारले गत मंसिर २ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएर निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खोल्न खोजेको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले सो अध्यादेश अब जारी नहुने स्पष्ट संकेत सरकारलाई दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका स्रोतले भनेअनुसार संविधानको मूल भावनासँग नमिल्ने प्रावधान भएकै कारण अध्यादेश जारी गर्न नसकिने निष्कर्ष राष्ट्रपति पौडेलले निकालेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको यो अध्यादेश संघीय संसद्ले यसअघि पारित गरेको तर संविधानविरुद्ध ठहर गर्दै फिर्ता पठाइएको विधेयककै व्याख्यामा आधारित छ । एउटै विषयमा फरक मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति अडिग रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस अध्यादेशले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू तत्काल लागू गर्ने र पछि संसद् बसेपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । यही प्रावधान संविधानको भावना र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग प्रतिकूल रहेको राष्ट्रपतिको तर्क छ ।
यसअघि ३१ असार २०८२ मा संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक पनि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए । अध्यक्ष र ३ सदस्य रहेको परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित २ जनाले चलाउन सक्नेजस्ता व्यवस्थाले संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिकताको मर्म संकुचित हुने ठहर राष्ट्रपतिको थियो ।
यही कारणले सरकारले विधेयकका रूपमा अघि बढाएको विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएका छन् । संविधानविपरीत हुने सम्भावना औँल्याउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई अध्ययनमै राखेका छन् र चाँडै फिर्ता गर्ने वा निष्क्रिय रूपमा छोड्ने भन्नेबारे भने टुंगो लगाइएकाे छैन ।
अध्यादेश जारी नहुँदा निर्वाचन आयोगमा नयाँ नियुक्ति भने अब चुनावअघि हुने छैन । यद्यपि आयोगमा अहिले तीन आयुक्त कार्यरत भएकाले निर्वाचन तयारीमा तत्काल कुनै बाधा नपर्ने सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् । तर आयोगको काम अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको थियो ।
