काठमाडौँ – सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक वर्गीकरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू गरेको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यथाशीघ्र घाइतेहरूको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।
परिपत्रमा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समिति गठन गरी सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न भनिएको छ। गृह सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार, यसअघि ‘जेनजी घाइते परिचयपत्र’ प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूले आफूलाई सहज पर्ने जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न भएपछि जिल्ला समितिहरूले तयार पारेको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको ‘जेनजी प्रदर्शन घाइतेहरूको प्राविधिक समिति’ मा पठाउनेछन्। सो समितिबाट प्राप्त नतिजाको प्रतिलिपि गृह मन्त्रालयमा पनि पठाइनेछ। सरकारले यस वर्गीकरण प्रक्रियालाई घाइतेहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र राहत वितरणका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाएको बताइएको छ।
