काठमाडौं – लामो समयदेखि रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या अन्ततः समाधान भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हिजो अबेर भएको बैठकपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग सहमति जुटेपछि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पठाउने बाटो खुलेको संकेत मिलेको छ। सहमति अनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पालिका, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित संघर्ष समिति लगायत सरोकारवाला पक्षहरूले समय–समयमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गरिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासामा देखिएको प्राविधिक जटिलता हटाउनका लागि स्थानीय तहको लिखित सहमतिको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने उल्लेख छ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ। राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत सहमतिमा समावेश गरिएको छ। सहमति अनुसार, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पक्षका तीन प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। यस क्रममा बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका उद्योग–व्यवसाय, कृषि, र जनजीवनमा परेको प्रभावसमेतको अध्ययन गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने सहमति पनि भएको छ। खानेपानी वितरणको परिपूरण निर्धारणसम्बन्धी विषयमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति गरिएको छ।
१५ बुँदे सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास तथा स्थानीय सरोकारवाला समूहका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति कार्यक्रममा सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँगै मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
