काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्नुभएको छ। आज दिउँसो सिंहदरबारमा त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्मको प्रगति, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कदमबारे विस्तृत विवरण माग गर्नुभयो। छलफलमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, मिचेर खाने वा बेचबिखन गर्ने असम्बन्धित सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो। “जो दोषी छन्, उनीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गर्नेहरूलाई हटाउन र अपचलनमा गएको सम्पत्तिको लगत कायम गर्न सरकारले ठोस सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर भई लगत अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कीर्ते गरी जग्गा हडपिएका घटनाहरूमा अलगअलग मुद्दा दर्ता गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, सीआईबीसँग जग्गा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा आवश्यक विशेषज्ञता र अनुभव रहेकाले कानूनी कारबाहीमा ढिलाइ हुन नदिन तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको सम्पत्ति राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा र पुनःस्थापनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट पार्नुभयो।
