जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर एमाले बाहेकका दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रदेशसभाका ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिट निवेदनको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको वर्तमान सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले उक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर गर्न नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूलाई कानुनी सहयोगका लागि मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि साथमा थिए ।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर विपक्षी दलहरूले यसलाई असंवैधानिक र राजनीतिक छलको परिणाम भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
शपथग्रहण समारोह पनि विवादास्पद बनेको छ । प्रदेश प्रमुखले बिरामी भएको कारण देखाउँदै सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । यस कदमप्रति नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मंगलबार पदमुक्त गरेका छन् ।
