काठमाडौं – मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदक रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलिको मिति तोकेको छ । निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्ने दाबी गर्दै हालको सरकार गठन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । यसअघि शनिबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई आइतबार बिहान करिब ४ बजे बर्दिबासस्थित एक होटलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनुभएको थियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित सात दलले असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले ७४ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कानुनी लडाइँ सुरु गरेका हुन् ।
