काठमाडौँ – बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सुरुवाती मिसिल (फाइल) माग्ने आदेश भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले बिहीबारको सुनुवाइमा सुरुवाती मिसिल मगाउने आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी स्थगित भएपछि पुनः सुनुवाइ गरिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा एकै प्रकृतिको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा हेर्न आदेश गरेको थियो । बिहीबारको बहसमा लामिछाने पक्षबाट महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए भने जोशी पक्षबाट अपूर्व खतिवडा लगायतका कानुन व्यवसायी उपस्थित थिए । लामिछानेले बिगोबमोजिम रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति मागेका थिए । तर अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि उच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश पनि गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालत बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि दुवै मुद्दाको फाइल सुरक्षित रहेको जनाएको छ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले आफ्नो भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरेका थिए ।
उनकै जस्तै जोशीले पनि त्यति नै रकम बराबरको जमानत पेश गरे पनि दुवै प्रतिवादीको हकमा निश्चित भाग निर्धारण नभएकाले जिल्ला अदालतले रिहा नगर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल लामिछानेलाई भैरहवाबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ भने जोशी भने अझै भैरहवा कारागारमै रहेका छन् ।
