काठमाडौँ — डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नतिरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् आपूर्ति पुनःजोडिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते गरी २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो, जसमा हालसम्म १३ उद्योग अन्धकारमै छन् ।
बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भइसकेका छन् । तिहार अवधिमै घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता बुझाएपछि उनीहरूको लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसयता सोमबार चार, मंगलबार तीन र बुधबार एक उद्योगले किस्ता तिरेर विद्युत् पुनःजोडेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । उद्योगीहरूले उक्त रकम ‘किस्ता’ नभई ‘धरौटी’को रूपमा बुझाएको दाबी गरे पनि प्राधिकरणले यसबारे कुनै औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलमा विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरी बाँकी प्रक्रिया पुनरावलोकन तथा न्यायिक माध्यमबाट अघि बढाउने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ ।
