काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि पक्षहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम गराउन माग गरेका थिए।
शाक्य यसअघि पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध विवादमा रहेका थिए। ओली सरकारले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध घिसिङले समेत रिट दायर गरेका थिए।
