काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गरी पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनहरूमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दर्ता गरिएका रिट निवेदनहरूमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी हुनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित दर्ता भएका रिटहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।
संवैधानिक इजलासमा पेश हुने केही रिटमा जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कानुनी कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको मूल भवन नजिकै रहेको आगलागीबाट आंशिक क्षति पुगेको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक वा दुई पक्षीय सुनुवाइपछि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइने प्रचलन छ। यसरी प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा संवैधानिक इजलासमार्फत अन्तिम निर्णय लिइने अभ्यास रहँदै आएको छ।
