काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अहिलेसम्म वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । संविधानले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ती तहहरूले तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गरेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ९४ दशमलव २९ प्रतिशतले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ४३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन् ।
संविधानले सङ्घीय सरकारलाई जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारलाई असार १ गते र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । तर, बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने स्थानीय तहहरूको संख्याले स्थानीय शासनप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेशगत स्थिति
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ ले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले भने अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४ स्थानीय तह बजेटविहीन रहेका छन् । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक सहमति अभाव, दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धेरैजसो स्थानीय तहमा बजेट पेसमा ढिलाइ भएको पाइएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेटविहीन अवस्थाले स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका योजना, र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको छ ।
