काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने बताएकी छन् ।
बिहीबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीचको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि छलफल भएको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अदालतका लागि अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अबरुद्ध हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राधिकरणको भवन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ । साथै, अदालत र प्राधिकरणबीच आवश्यक समझदारी गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
