काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दल सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तय गरे पनि दुवै दलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतमा बदरको मागसहित मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेस र एमालेबीच अदालत जाने मोडेलबारे छलफल भइरहेको छ। ‘कसरी र कहिले अदालत जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले बताएका छन्। उनले अन्य संविधान पक्षधर दल र कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श भइरहेको जानकारी दिए। यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र संविधानविपरीत भएको बताएका थिए। वक्तव्यमा जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्नु संविधानको धारा ७६(७) र सर्वोच्च अदालतका नजीरसँग पनि मेल नखाने उल्लेख गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा भएको क्षतिको कारण नियमित कामकाज ठप्प छ भने हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्र सुनुवाइ भइरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक संकट समाधान र संवैधानिक प्रश्नको टुंगो अदालतबाटै लाग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
