काठमाडौं – सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यस्तो कारबाही गर्ने छलफल भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गरी पासपोर्ट रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध एक स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि पासपोर्ट रोक्ने निर्णय हुने छ भने त्यसपछि थप कारबाही अघि बढाइनेछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम किटेर आएको छ भने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवा पनि वाचलिस्टमा परेका छन् ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा र पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निवासमा छापामारी मुचुल्का उठाएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको घरमा ठूलो मात्रामा नगद भेटिएको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । विभागले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा पनि मुचुल्का उठाइसकेको छ ।
नेपालको राहदानी ऐन २०७६ अनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध वा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यागमन विभागले यसबारे कानुनी प्रक्रिया, आवश्यक आधार र औपचारिक पत्राचारका शर्तहरूबारे मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म भने कसैको पासपोर्ट औपचारिक रूपमा रोकिएको छैन । तर उच्च स्रोतका अनुसार तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्ने सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
