काठमाडौँ – भारतले अमेरिकी दक्ष कामदार (एच–वान बी) भिसामा तोकिएको नयाँ एक लाख डलर शुल्कले मानवीय असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार यो शुल्क २१ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने आदेश दिएका छन् । हालको शुल्कभन्दा ६० गुणा बढी यो दरले हजारौँ भारतीय कामदार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । एच-वान बी भिसा पाउनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय कामदार हुने गरेका छन् ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च शुल्कका कारण परिवारमा अवरोध सिर्जना हुने र त्यसले मानवीय समस्या निम्त्याउने बताएको छ । मन्त्रालयले अमेरिका–भारतबीचको बलियो सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी अवरोध समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार २०२४ मा अमेरिका–भारतबीचको व्यापार १२८ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि, भिसा शुल्क र व्यापारिक विवादले दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार, २०२४ मा करिब ४ लाख एच–वान बी भिसा स्वीकृत भएका थिए, जसमा ठूलो हिस्सा नवीकरण थियो । अमेरिकी नागरिकता तथा आव्रजन सेवाको तथ्यांकअनुसार २०२५ को पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै भिसा अमेजोन र भारतीय कम्पनी टीसीएसले पाएका थिए । ट्रम्पको आदेश नयाँ आवेदनमा मात्र लागू हुने बताइएको छ । ह्वाइट हाउसले भिसा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले कदम चालिएको जिकिर गरेको छ तर आदेशमा राष्ट्रिय हितअनुसार छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
