काठमाडौँ – ‘जेन जी’ आन्दोलनको दबाबपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कार्यालय सञ्चालनका लागि समेत प्रदर्शनमा क्षति नभएका सरकारी भवनहरू खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। दशकौँदेखि प्रधानमन्त्री आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बालुवाटारसमेत आन्दोलनका क्रममा जलेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको सुरुवात असामान्य परिस्थितिबाट भएको छ।
‘जेन जी’को प्रमुख मागअनुसार छ महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन गराउने सर्तसहित नियुक्त भएकी कार्कीसमक्ष प्रदर्शनमा जलेर ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तथा राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने चुनौती प्रमुख रूपमा देखिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलनमा मारिएका विद्यार्थी तथा युवालाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको उपचार सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने, र राज्यद्वारा भएका हिंसात्मक घटनामा तटस्थ निकायमार्फत छानबिन गर्ने काम अबको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा शान्ति–सुव्यवस्था फर्काउनु नै कार्कीको पहिलो जिम्मेवारी हुने बताउँदै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण युवाहरू आक्रोशित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण र जनधनको क्षतिमा मलहम लगाउने तत्कालीन व्यावहारिक चुनौती पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्नेछ।
विश्लेषकहरूले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मिलाउने, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने, र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जस्ता जटिल चुनौती रहेको बताउँछन्। संविधान संशोधनको अन्योल, छिटो निर्वाचन गराउने समयसीमा, तथा जनतामा विश्वास आर्जन गर्ने जिम्मेवारीले गर्दा कार्कीको अन्तरिम नेतृत्वलाई नयाँ प्रकारको अवसर र जोखिम दुवै हुने देखिन्छ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले ‘जेन जी’ आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने क्षमता देखाउने कि भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख रूपमा उठेको छ।
