काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको कदमको कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत भएको ठहर गरेको छ। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, “यो कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ र जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ।”
सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएकाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा सातै प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताहरू आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए। कांग्रेसले यसअघि भदौ २५ गते विज्ञप्ति जारी गरी जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिको समाधान संवादमार्फत खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको थियो। पार्टीले जेनजीले अघि सारेको नाममा अन्तरिम सरकार गठन गरी आवश्यक परे संविधान संशोधनमार्फत वैधानिक बाटो समात्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
तर, कांग्रेसको भनाइमा संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन नगरी संसद विघटन गरिएकोमा दु:ख व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व थियो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो, र संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो।”
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ मा भएका अप्रिय घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन र संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, संवैधानिक रिक्तता र उत्तेजना फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन सबैलाई सचेत गराउँदै कांग्रेसले संवाद, संयम र एकताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
