काठमाडौं – चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा सरकारसँग तत्काल स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले सरकारको अस्पष्टताले नेपाल–चीन सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआई प्रस्तावमा सहमति जनाएको उल्लेख छ। तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका सचिवालयका अधिकारीहरूले भने भेटमा जीएसआईबारे कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरेका छन्। यही विरोधाभासले नेपाली राजनीतिमा शंका थपेको हो। ‘छलफलको एजेन्डामा नै नआएको भनिएको जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो किन र कसरी ?’ उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे नेपालको प्रष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको सरकारको भनाइ छ। तर लिपुलेकजस्तो संवेदनशील विषयसँगै जीएसआई विवाद मिसिँदा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे भित्रभित्रै अझ बढी प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
चीनले आफ्नो रणनीतिक प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गरेको भनी प्रस्तुत गर्नु, र नेपाल सरकारको भिन्न व्याख्या आउनुले कूटनीतिक समन्वयमा कमजोरी प्रकट गरेको देखिन्छ। सरकार यस विषयमा पारदर्शी स्पष्टीकरण दिन्छ कि मौन बस्छ ? कांग्रेसले उठाएको प्रश्नलाई अन्य दलहरूले समेत जोड दिएमा जीएसआई विवाद निकट भविष्यमा ठूलो राजनीतिक एजेण्डा बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
