काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिई संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै परेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। रिटमा उठाइएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको र सरकार कामचलाउ भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्बन्धित फाइल मगाएको थियो। मंगलबार थप फाइल मगाउन आदेश दिँदै सर्वोच्चले ३१ असारमा सरकार गठन हुँदाको दलहरूको समर्थनपत्र, ६ साउनमा विश्वासको मत दिँदाको राजनीतिक दलहरूको मतसंख्या विवरण र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णयसमेत मगाएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएको सात दिनभित्र पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
