काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेरहदसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ । सरकार आफ्नै अडानबाट पछि हट्दै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको व्यवस्थालाई कायम राख्ने सहमति दिएपछि विधेयकमा परेको गाँठो फुक्किएको हो ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार, ऐन बनेको वर्ष ५८ वर्ष उमेरमा अवकाश, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान पास भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मंगलबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन सदर गरेर जान तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई आत्मसाथ गरेर जाऔँ ।”
यसअघि मन्त्री न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष पूरा गर्ने निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमत भएर जानुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो प्रस्तावमा व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको प्रष्ट पार्दै भनिन्, “सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रिय सभाको परम्परा भत्किन नदिऔँ ।”
यससँगै लामो समयदेखि अल्झिएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेरहदसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ ।
