काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले केवल शारीरिक रूपमा नांगो हुनु मात्र अश्लीलता प्रदर्शनको आधार नबन्ने स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शिवरात्रीका बेला पशुपतिक्षेत्रमा देखिने नागा बाबाहरूको गतिविधि नियन्त्रण माग गर्दै दायर रिट खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २०७४ सालमा सुनुवाइ सुरू भएको थियो । सर्वोच्चले २०७८ भदौ २७ गते रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
पूर्णपाठ अनुसार, नग्नता र अश्लीलता छुट्टै अवधारणा हुन् । नग्नता केवल वस्त्रविहीन शारीरिक अवस्था भए पनि अश्लीलता भने सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले अशोभनीय र यौनिक उत्तेजना ल्याउने अभिव्यक्ति वा व्यवहार हो । कला, संस्कृति, शिक्षा, उपचार वा अन्य सामाजिक रूपमा स्वीकृत सन्दर्भमा देखिने नग्नतालाई अश्लील मान्न नसकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्राचीन मन्दिरका टुँडालहरूमा कुँदिएका देवदेवीका श्रृङ्गार रसयुक्त मूर्तिहरू वा सङ्ग्रहालयमा राखिएका नग्न चित्र अश्लील मानिन सक्दैनन् । अश्लील मानिनका लागि त्यस्ता क्रियाकलापले सामाजिक मूल्य–मान्यता विपरीत यौनिक दिग्भ्रम सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नागा बाबाहरूको गतिविधिलाई सर्वोच्चले धार्मिक अभ्यास र सनातन परम्परासँग जोडेको छ । पाण्डुरंग वामन काणेको ‘धर्मशास्त्रका इतिहास’लाई उद्धृत गर्दै नागा साधुहरूको निर्वस्त्र बसाइ वैदिक परम्पराको अभ्यास भएको स्पष्ट गरिएको छ । शरीरमा खरानी दलेर निर्वस्त्र देखिनु उनीहरूको धार्मिक आस्था र साधनाको अभिन्न अङ्ग भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले नागा बाबाहरूको निर्वस्त्र बसाइ भक्तजनलाई यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित गर्ने वा महिला–बालबालिकामाथि यौनहिंसा बढाउने भन्ने दाबीलाई अस्वाभाविक र तर्कहीन ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नागा साधुहरूको अभ्यास धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले स्वीकार्य छ, त्यसैले यसलाई अश्लीलता प्रदर्शन भन्न मिल्दैन ।’
तर सर्वोच्चले नागा बाबाहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भन्दा पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर व्यवस्थित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
