काठमाडौं – लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिपछि नेपालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको छ भने भारतीय विज्ञहरूले भने नेपालले २०२० मा जारी गरेको नयाँ नक्सालाई “दिल्लीका लागि असान्दर्भिक” ठहर गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९५४ मै दुवै देशबीच व्यापारी र तीर्थयात्रीका लागि लिपुलेक खुलाउने सहमति भएकाले अहिलेको निर्णय नयाँ नभएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतका विज्ञहरूका अनुसार नेपालले एकपक्षीय रूपमा नक्सा परिवर्तन गरेकाले सीमा वार्ताको सम्भावना तत्काल छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साबारे भारतले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले नेपालले गरेको दाबीलाई दिल्लीले “मृत मुद्दा” का रूपमा हेरेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालले सार्वभौमिक भूभागमाथि भारत–चीनले सहमति गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै, वार्ता नेपालको सहमति विना सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। उनले सुगौली सन्धिको आधारमा नेपालको दाबी वैधानिक र प्रमाणयुक्त भएको दाबी गरे।
नेपालमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै नेताहरूले सरकारलाई उच्च तहमा वार्ता र कूटनीतिक दबाब बढाउन सुझाव दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लिपुलेकको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोजिने बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हालको परिस्थितिले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई अझ जटिल बनाएको छ र यसलाई समाधान गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ।
