काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक–कालापानी मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गते चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदै छन् भने भदौ ३१ गते दुईदिने भारत भ्रमण गर्ने तयारी छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमतिप्रति असहमति जनाउने कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा दलहरूबीच विगतमा बनेको राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि कायम रहनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक र कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन।”
त्यसैगरी, एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत–चीनबीच नेपालको सहमति बिना भएको लिपुलेक सम्झौता अमान्य भएको स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। “आवेग होइन, विवेक प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग गम्भीर वार्ता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भारतले चीनलाई यसमा संलग्न गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए। चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि चीनको भारतसँगको सहमति अप्रत्याशित भएको भन्दै नेपालले प्रमाणसहित गम्भीरतापूर्वक वार्ता अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिपुलेक विवादमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको उल्लेख गर्दै सरकार दुवै छिमेकीसँग संवाद र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्दा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो। तर सीमा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
