काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले असार ३२, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै रिटमा न्यायिक हस्तक्षेप माग गरिएको हो।
यसअघि जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा सरकारको बहुमतबारे प्रश्न उठिरहेको छ। अब यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा ठुलो असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
